Maharashtra कमेटी को ₹2.25 लाख करोड़ के फसल लोन का बोझ उठाना है, माफी के क्राइटेरिया पर काम शुरू किया
Maharashtra महाराष्ट्र : किसानों को कर्ज के जाल से मुक्त कराने के लिए फार्म लोन माफी के क्राइटेरिया और लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन को फाइनल करने का काम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमेटी को सौंपा गया है। इस कमेटी के सामने मौजूदा सीज़न के लिए बांटे गए 2.25 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के फसल लोन के मुद्दे को संभालना एक मुश्किल काम है।
मुख्यमंत्री के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रवीण सिंह परदेशी की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय हाई-लेवल कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग की, जिसमें रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के हेड के साथ-साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हुए।
जानकार सूत्रों के मुताबिक, फसल लोन के खिलाफ मौजूदा NPA 20 परसेंट है, जो भारी बारिश से बाढ़ आने और खड़ी फसलों को नुकसान होने के कारण बढ़ सकता है। कुल फसल लोन में से 60 परसेंट पब्लिक सेक्टर बैंकों ने और बाकी 40 परसेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों ने बांटे हैं।
अगर राज्य सरकार नवंबर 2024 के असेंबली चुनावों से पहले किए गए चुनावी वादे को पूरा करती है, तो उसे 25,000-30,000 करोड़ रुपये के लोन माफ करने पड़ सकते हैं।
